ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦਿਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
